पृष्टभूमि:
नेपालमा हालसम्म अचल सम्पत्ति मूल्यांकन (Real Property Valuation) गर्ने सम्वन्धमा कुनैपनि निकाय जिम्मेवार नभई बिभिन्न प्रयोजनको निमित्त बिभिन्न निकायहरुले आ–आप्mनै तवरले काम चलाउँदै गरिरहेको देखिन्छ । अचल सम्पत्तिको मूलपाटो जग्गाको मूल्यांकन प्रयोजनको निमित्त जग्गाको किसिम बर्गिकरण गर्ने कार्य भने जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा १० ले समय सापेक्षिक रूपले जग्गा (नाप जाँच) नियमावलीमा ब्यबस्था गर्दै आइरहेको भने स्पस्ट छ ।
२०१९ सालदेखि २०३२ साल सम्म सरकारले किसिम बर्गिकरणको आधारमा जग्गाको उब्जाउ क्षमता अनुसार मालपोत असुलि गर्ने, मोही र जग्गाधनी बीचको कुतवाली निर्धारण गर्ने, जग्गा प्राप्तिको निमित्त आधार लिने र अन्य परिआएको क्षति पुर्तिको लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा २०३२ सालबाट शहरी क्षेत्रको धारणा समेत अवलम्बन गरी कृषि उब्जाउको साथसाथै ब्यापारिक र ब्यबसायिक क्षेत्रलाई समेत दृष्टिगत गरी कर निर्धारण प्रयोजनमा पनि सघाउ पुर्याइ रहेको थियो ।
२०५८ सालदेखि कायम रहेको बर्तमान जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० अन्तरगत कृषि क्षेत्र र ब्यबसायिक तथा बसोवास क्षेत्र दुवै क्षेत्रलाई बर्गिकरण अङ्क निर्धारण गर्ने गरी सम्सोधित ब्यबस्था गरेको हुनाले नेपाल इन्ष्टिचुसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले त्यसलाई आधार मानी जग्गा मूल्यांकनको साथसाथै सबै अचल सम्पत्तिको मूल्यांकनको निमित्त तालिम ब्यबस्थाको समेत प्रबन्ध मिलाई दक्ष जनशक्ति मार्पmत अचल सम्पत्ति मूल्यांकनमा सकभर एकरूपता ल्याउन प्रयास स्वरूप यस प्रकारको Real Property Valuation Format तर्जुमा गर्न प्रयास गरएिको छ ।

थप जानकारीको लागि…